अधिवक्ता संशोधन अधिनियम के विरोध में वकीलो ने खोला मोर्चा

न्यूज़ खबर इंडिया 

जौनपुर-प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 के विरोध में बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर दीवानी व कलेक्ट्रेट के अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया। दीवानी बार के अध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव व मंत्री रण बहादुर यादव के नेतृत्व में अधिवक्ता नारेबाजी प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहां कलेक्ट्रेट के अध्यक्ष घनश्याम सिंह व मंत्री मनोज मिश्रा के साथ प्रशासनिक अधिकारी को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल व मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं ने प्रस्ताव में लिखा कि अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन अधिवक्ताओं के हितों पर हमला करने के लिए लाया गया है।राष्ट्रीय व प्रादेशिक स्तर इस संस्था का लोकतांत्रिक अस्तित्व एक झटके में खत्म करने का प्रावधान इन संशोधन में है।इस भयावह काले कानून के विरोध में पूरे देश के अधिवक्ता लामबंद व आंदोलन हैं। जब तक एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 वापस नहीं लिया जाता है तब तक अधिवक्ताओं का आंदोलन जारी रहेगा और उसे सरकार को वापस लेना पड़ेगा। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को राष्ट्रपति की सहमति न प्रदान होने के कारण रोक दिया गया है जिससे पता चलता है कि वर्तमान सरकार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पारित नहीं करना चाहती। अधिवक्ताओं ने मांग किया कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तत्काल लागू किया जाए व संपूर्ण एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025 के पूरे संशोधन को तत्काल निरस्त किया जाए। आंदोलन में पूर्व अध्यक्ष ब्रजनाथ पाठक, समर बहादुर यादव, रमेश चंद्र उपाध्याय,प्रेमनाथ पाठक, हिमांशु श्रीवास्तव,देवी प्रसाद सिंह,राजनाथ चौहान,मोहम्मद उस्मान, रूद्र प्रकाश यादव, विनय सिंह,ओम प्रकाश पाल,मृदुल यादव,सुरेंद्र प्रजापति,संजय श्रीवास्तव,वीरेंद्र त्रिपाठी,व अन्य उपस्थित रहे