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बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक मे बाल विवाह व पाक्सो मामलों पर कड़ा रुख

बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक मे बाल विवाह व पाक्सो मामलों पर कड़ा रुख

न्यूज़ खबर इंडिया 

जौनपुर।   जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति और प्रवर्तकता एवं पालक देखभाल अनुमोदन समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

बैठक की शुरुआत में जिला प्रोबेशन अधिकारी विजय कुमार पांडेय ने पिछली बैठक की कार्यवाही और उसके अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर समिति ने संतोष व्यक्त किया। उन्होंने जानकारी दी कि वार्ड/ग्राम एवं ब्लॉक/नगर स्तरीय बाल कल्याण एवं संरक्षण समितियों का गठन हो चुका है और उनकी त्रैमासिक बैठकें कराए जाने के निर्देश हैं, लेकिन अभी तक यह नियमित रूप से आयोजित नहीं हो पा रही हैं।

इस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिला स्तर से रोस्टर निर्धारित कर इन बैठकों का आयोजन सुनिश्चित किया जाए।

बाल विवाह मामलों पर सख्ती जिलाधिकारी ने बताया कि अब तक जनपद में 11 बाल विवाह रोके गए हैं और एक मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने निर्देश दिए कि जनमानस को जागरूक किया जाए और किसी भी बाल विवाह की सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई कर उसे रोका जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि “जनपद को बाल विवाह मुक्त बनाना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।”

पॉक्सो मामलों में समयबद्ध सूचना का निर्देश बैठक में बताया गया कि वर्तमान सत्र में जनपद में कुल 44 पॉक्सो (POCSO) एक्ट के मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन इनकी सूचना 24 घंटे के भीतर बाल कल्याण समिति को नहीं मिल पा रही है। इस पर जिलाधिकारी ने ऑनलाइन बैठक में जुड़े सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया कि POCSO से जुड़े हर मामले की सूचना 24 घंटे के भीतर बाल कल्याण समिति को अनिवार्य रूप से भेजी जाए।

किशोर न्याय बोर्ड में सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट पर फोकस बैठक में यह भी सामने आया कि किशोर न्याय बोर्ड में दाखिल 139 मामलों में से किसी में भी सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट (Social Background Report) संलग्न नहीं की गई है। इस पर जिलाधिकारी ने थानाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिया कि प्रत्येक प्रकरण में सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट के साथ ही बच्चों को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

स्पॉन्सरशिप योजना में 374 बच्चों को लाभ बैठक में स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत 374 बच्चों को लाभान्वित करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे समिति के सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई।

उपस्थित अधिकारी बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) राम अक्षयबर चौहान, मुख्य राजस्व अधिकारी अजय अंबष्ट, पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर, सहायक श्रमायुक्त, आबकारी निरीक्षक विवेक सिंह, सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक, खाद्य निरीक्षक, मण्डलीय बाल संरक्षण विशेषज्ञ (यूनिसेफ), ड्रग इंस्पेक्टर, जिला पंचायत राज अधिकारी, एसीएमओ, डीपीओ (आईसीडीएस), जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी सहित कई अधिकारीगण उपस्थित रहे।

बैठक में बाल संरक्षण से जुड़ी तमाम योजनाओं व विषयों पर गहन चर्चा हुई और जनपद को बाल संरक्षण के क्षेत्र में और अधिक सशक्त बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया गया।

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