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जौनपुर। बुधवार को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह, यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन (यूटा) के जिला अध्यक्ष संजय सिंह तथा उत्तर प्रदेशीय प्रशिक्षित शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष सुधीर कुमार सिंह के नेतृत्व में शिक्षकों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के आदेश—जिसमें सभी शिक्षकों के लिए टेट (TET) अनिवार्य कर दिया गया है—का विरोध किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टेट उत्तीर्ण करने की बाध्यता से मुक्त रखा जाए, क्योंकि शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 और आरटीई संशोधन अधिनियम 2017 में भी इसका उल्लेख है।
शिक्षकों ने चेताया कि इस आदेश से देशभर के लगभग 30 लाख शिक्षक और उनके परिवार संकट में आ जाएंगे। जिन शिक्षकों ने 20–25 वर्षों तक शिक्षा को समर्पित किया है, उनकी सेवाएं केवल टेट उत्तीर्ण न कर पाने की वजह से समाप्त करना नाइंसाफी होगी।
जिलाधिकारी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि ज्ञापन प्रधानमंत्री तक पहुंचा दिया जाएगा और उनकी पीड़ा उच्च स्तर पर रखी जाएगी।
इस अवसर पर विकास सिंह, साजेश सिंह, कमलेश सिंह, सत्य प्रकाश मिश्र, नन्हे लाल मौर्य, शोभनाथ यादव, वीरेंद्र सिंह, रूद्रसेन, शैलेन्द्र सिंह गैरवाह, जनार्दन सिंह, राजेश सिंह, विवेक सिंह, हेमन्त सिंह, सुशील उपाध्याय, पद्माकर राय, दिनेश यादव, प्रमेश, मनोज यादव, संत सिंह, जटाशंकर, प्रवेश पाल, चंद्रेश यादव, जिला मंत्री लक्ष्मी नारायण तिवारी, कोषाध्यक्ष डॉ. आशीष सिंह, संयुक्त मंत्री प्रदीप कुमार सिंह, महिला उपाध्यक्ष निशा मिश्रा सहित सैकड़ों शिक्षक मौजूद रहे।
