कागजों में बनी सड़क धरातल पर गड्ढों का भरमार

न्यूज़ खबर इंडिया 

जौनपुर।    जिले के मुंगराबादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के सुजानगंज ब्लॉक स्थित शिवरिहा संपर्क मार्ग को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यह सड़क कागजों में पूरी तरह से बन चुकी है, लेकिन ज़मीन पर आज भी गड्ढों और कीचड़ का अंबार है। सड़क की हालत इतनी खराब है कि उस पर पैदल चलना भी दूभर हो गया है।

इस मार्ग के निर्माण के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक पंकज पटेल ने लोक निर्माण विभाग (PWD) को प्रस्ताव भेजा था, जिसे विभाग ने स्वीकृति भी दे दी। प्रस्ताव के मुताबिक, इस सड़क के निर्माण के लिए 26.58 लाख रुपये की लागत स्वीकृत हुई और एक ठेकेदार को इसका टेंडर भी दे दिया गया। आश्चर्य की बात यह है कि सरकारी दस्तावेजों में सड़क निर्माण कार्य पूर्ण दिखाया गया है और भुगतान भी जारी कर दिया गया, लेकिन हकीकत में सड़क पर एक ईंट तक नहीं रखी गई।

स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि यह सड़क वर्ष 2013 में बनी थी और उसके बाद से अब तक कोई मरम्मत कार्य नहीं हुआ। बरसात के मौसम में सड़क पर पानी भर जाता है, जिससे स्कूली बच्चों, मरीजों और आम राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालात इतने खराब हैं कि गांव में रिश्तेदारों ने भी आना-जाना छोड़ दिया है।

जब ग्रामीणों ने यह मुद्दा विधायक पंकज पटेल के सामने उठाया तो उन्होंने खुद मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। सड़क की हालत देख वे भी हैरान रह गए। विधायक ने बताया कि उनके स्तर से पूरी प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से पूरी की गई थी, लेकिन जो सड़क कागजों में बनी दिखाई जा रही है, वह ज़मीन पर कहीं मौजूद नहीं है।

विधायक पंकज पटेल ने मीडिया से बातचीत में कहा,

“मैंने खुद लोक निर्माण विभाग को प्रस्ताव भेजा था और स्वीकृति के बाद कार्य का टेंडर भी जारी हुआ। लेकिन यह जानकर दुख और आक्रोश होता है कि बिना निर्माण किए ही फर्जी तरीके से भुगतान कर लिया गया। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि इस मामले में शामिल अधिकारियों व ठेकेदारों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।”

यह सड़क कई गांवों को जोड़ने वाली प्रमुख संपर्क मार्ग है, और इसके न बनने से हजारों ग्रामीण परेशान हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह भ्रष्टाचार विभागीय मिलीभगत का नतीजा है? यह एक गंभीर जांच का विषय बन गया है।

फिलहाल ग्रामीणों की मांग है कि इस मामले में जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और सड़क का निर्माण जल्द से जल्द कराया जाए।